Saturday, December 4

सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले पठाए यस्तो जवाफ, अब के आउला अदालतको निर्णय ?

June 17, 2021 128

संसद विघटन गर्नुको कारण खुलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विहिवार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।

उनले जवाफमा शेरबहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने जिकिर गरेका छन् ।

विघटनको सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको दलीय अवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले संसद विघटन गर्नु परेको उनको जवाफमा छ ।

संविधानको धारा–७६ को उपधारा ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन पहिले नै राष्ट्रपति समक्ष आफुले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुरा पुष्टि हुनेगरी आधार पेश गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्–‘त्यसरी आधार पेश भएको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न विघटनको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले विपक्षी शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन् ।’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले बीहीबार अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको भन्दै आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका दावी पेस गरेको अवस्थामा सोही दलका सांदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन् ।

ओलीले सोधेका छन्, ‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ रु मैले नेतृत्व गरेको नेकपा ९एमाले० सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष रु किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्