Tuesday, June 15

दाजु रोजगारीको लागि बाहिर, घरमा बुवाको निधन भएपछि मृत्यु पछि सन्तानले गर्नुपर्ने सबै संस्कार आफैले गरिन

June 8, 2021 95

तीन सन्तान मध्य दाजु रोजगारीका लागि भारत गएका उतै हराए । घरमा दिदी बहिनी मात्र थिए । त्यसैवेला बुवाको निधन भयो । दाई पनि नभए पछि बुवाको धार्मिक संस्कार पुरा गर्ने दायीत्व छोरीले लिइन् । हिन्दू धार्मिक मान्यता र संस्कारमा बुवा आमाको अन्तिम संस्कार र किरिया गर्ने काम छोराको हो भनिन्छ ।

तर उदयपुर कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर ५ बरमझियाका बलबहादुर थापा मगरकी छोरीले भने त्यो परम्परा तोडिदिएकी छन् । दाजु नभए पछि उनले बुवा बलरामको मृत्यु पछि सन्तानले गर्नुपर्ने सबै संस्कार उनले गरिन् । उनले बुवाको पार्थिव शरिरलाई काँध दिएर घाट सम्म लगिन् । दागवत्ती दिइन् र किरिया पनि बसेकी हुन् । वुवाको शरिरलाई काँध दिएर घाट लैजाने १४ वर्षीया भगवतीले सबै संस्कार गरेकी हुन् ।

अहिले उनी किरियापुत्री बसेकी छन् । उनको यो कामले छोरा नै चाहिन्छ भन्ने रुढीवादी समाजलाई राम्रो उदाहरण मिलेको छ । सन्तान सबै बराबर हो दायीत्व छोरीले पनि निभाउँछन् भन्ने उदाहरण भगवतीले दिएकी छन् । मगरका एक छोरा र दुई छोरीमध्ये भगवती जेठी हुन् । मृतकका जेठा छोरा ५ वर्षअघि कामको खोजीमा भारतको कोइलाखात गएपछि फर्केर आएका छैनन् ।

बुवाको मृत्यु पछि भगवतीलाई पारिवारिक दायित्व पनि थपिएको छ । परिवारका अन्य सदस्यको भरणपोषण गर्ने आर्थिक दायित्व उनीमाथि थपिएको छ ।दुःखको यो बेला उनको परिवारलाई सहयोग र सहानुभूतिको मात्रै होइन हौसला दिनेको पनि खाँचो रहेको पत्रकार रेणुका पराजुलीले बताइन् । उनले भगवतीको प्रशंसा गर्दै लेखेकी छन्,‘सामाजिक क्रान्तिको उदाहरण’

यो पनि पढ्नु होस्,सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको गर्नुको लिखित जवाफ – मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । काम चलाउन सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा परेको थियो ।

विपषमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई राखी ६ वटा रित सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश खतिवडाको आजको इजलासले सरकारसँग पुर्नगठन गर्नुको कारण माग गरेको छ । सर्वोच्चले दुर्व पक्षलाई असार ८ गते छलफल गर्न बोलाएको छ । संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधान विपरित भएको दर्ता भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्